शासकीय विभाग

पशुपालन और डेयरी फार्मिंग विभाग

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विमानन विभाग

राज्य शासन के विमानन विभाग एवं विमानन संचालनालय का गठन दिनांक ०१.०६.१९८२ से किया गया है. विमानन संबंधी विषय क्रन्द्रीय अनुसूची का है परन्तु राज्य शासन के पास अपने स्वयं के विमान/हेलीकॉप्टर होने तथा प्रदेश में हवाई यातायात के विकास के कारण इस विभाग का निर्माण हुआ है .
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पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंखयक संचालनालय के उद्‌देश्य :- पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंखयक कल्याण के हित में बनाये गये उपबन्धों तथा उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के संदर्भ में उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंखयकों के कल्याण और विकास के लिये आयोजना और नीतियां तैयार करना। .
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भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

विभाग राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के आरोप के तहत है | राज्य सरकार के प्रधान सचिव विभाग सौंपा गया है | गैस राहत और पुनर्वास के निदेशालय का गठन किया गया है, विभाग और क्षेत्र संरचनाओं के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु किया गया है |
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जैव-विविधता और जैव-प्रौद्योगिकी

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वाणिज्य एवं उद्योग

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वाणिज्यिक कर

नवीनतम सॉफ्टवेयर समाधान के माध्यम से एक परेशानी मुक्त और प्रगतिशील कर प्रशासन शासन प्रदान करते हैं.
एक आधुनिक कर प्रशासन प्रणाली है कि कुशल, प्रभावी और न्यायसंगत है और निवेश, आर्थिक विकास और आम भारतीय बाजार में माल और सेवाओं के मुक्त प्रवाह के लिए अनुकूल बना सकते हैं.
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सहयोग

पारस्परिक सहायता के आधार पर स्वावलंबन की सहकारिता ही ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सदस्य समानता के आधार पर स्वेच्छा से अपने उत्थान हेतु सामूहिक प्रयास करते है। परस्पर सहयोग की भावना से संगठित तौर पर किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सदस्य न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं,
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संस्कृति

राज्य की संस्कृति और साहित्य के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये। संस्कृति निदेशालय पूरे दिल से काम कर रहा है. एक हिन्दी भाषी राज्य होने के नाते , राज्य भाषा हिन्दी की उन्नति एवं संरक्षण के सभी माध्यम संस्कृति निदेशालय के दायरे में आते है ।
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ऊर्जा

ऊर्जा नीति निर्णय, प्रशासनिक नियंत्रण और ऊर्जा क्षेत्र में बिजली की ऊर्जा विभाग, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का कार्य करता है. ऊर्जा विभाग राज्य स्वयं बिजली है, जो राज्य के समग्र विकास की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट किया जा सकता है में पर्याप्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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किसान कल्याण एवं कृषि विकास

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वित्त

विभाग की नियामक समारोह सबसे महत्वपूर्ण है. यह राज्य के सभी वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए नोडल केंद्र है. यह राज्य के लिए के रूप में के रूप में अच्छी तरह से प्राप्तियों और व्यय वर्ष के दौरान खर्च की निगरानी के बजट की तैयारी के सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है.
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मत्स्य पालन

मत्स्योद्योग विभाग प्रदेश में मत्स्य विकास और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जिस हेतु विभाग, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सतत् प्रयासरत है । प्रदेश में 3.56 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र जलाशय, पोखर और तालाब के रूप में उपलब्ध है, जिसमें 2.94 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र जलाशय का तथा 0.62 लाख हेक्टयर जलक्षेत्र ग्रामीण तालाब एवं पोखर का सम्मिलित है,
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आपूर्ति और खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पादों, चीनी और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के व्यापार में कदाचार की जांच करने के लिए है.
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वन

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सामान्य प्रशासन

सामान्य शासन विभाग राज्य शासन का एक वृहद् विभाग है. विभाग के कार्यों में नीति सम्बन्धी विषय, प्रशासनिक अधिकारीयों की पदस्थापना एवं सेवाएँ, शासकीय सेवकों की सेवाओं से सम्बंधित निर्देश सतर्कता से सम्बंधित कार्य मुख्य है। विभाग के 21 कक्ष तथा 8 प्रकोष्ठ है।
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उच्च शिक्षा

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गृह

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उधानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्वि करने एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 फरवरी, 1982 को राज्य शासन, कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं फार्म फारेस्ट्री संचालनालय की स्थापना की गई।
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आवास एवं पर्यावरण

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चिकित्सा एवं होम्योपैथी के भारतीय सिस्टम (आयुष)

म.प्र. शासन ने १५ जून १९९५ को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में से चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम से एक नये विभाग का सृजन किया गया। म०प्र० में आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा प-तियों अरा स्वास्थ्य उन्ननयन, रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा सेवायें प्रदान की जाती है।
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सूचना प्रौद्योगिकी

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जेल

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श्रम

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विधि और विधायी कार्य

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चिकित्सा शिक्षा

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ १८७८ में के.ई.एच. मेडिकल स्कूल, इंदौर की स्थापना से हुआ था। वर्तमान युग में आधुनिक तकनीक अपनाई जाकर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही हैं ।
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खनिज संसाधन

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नर्मदा घाटी विकास

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास

भारत के संविधान के ७३ वें संशोधन के अनुरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने, विकास योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाकर लोकतंत्रीय ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और जनभागिदारी को सुदृड़ करना|
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संसदीय कार्य

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योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी

पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का निर्माण] पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण गैर योजनागत परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन। जनशक्ति तथा संसाधन के अनुसार भावी योजनाएं बनाना।
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लोक उद्यम

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लोक शिकायत निवारण

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सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

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लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

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जनसंपर्क

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लोक सेवा प्रबंधन प्रणाली

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लोक निर्माण कार्य

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पुनर्वास

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धार्मिक न्यास एवं दान

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राजस्व

मध्य भारत क्षेत्र में मध्य भारत राजस्व मण्डल अध्यादेश 1948 के अधीन राजस्व मण्डल का गठन हुआ था। विंध्य क्षेत्र में इसी प्रकार के 1948 के अध्यादश के अधीन राजस्व मण्डल अस्तित्व में आया था। पुराने मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविन्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यु आडिनेन्स.
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ग्रामीण उद्योग

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स्कूल शिक्षा

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विज्ञान और प्रौद्योगिकी

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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

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समाज कल्याण

सामाजिक न्‍याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्‍ट सेवाएं उपलब्‍ध कराने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्‍वैच्छिक संगठनो को बढावा देने और सामाजिक न्‍याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्‍मेदारी प्रदेश स्‍तर पर सामाजिक न्‍याय विभाग की हैं।
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खेल एवं युवा कल्याण

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तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति आयोजना

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पर्यटन

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परिवहन

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नगरीय प्रशासन एवं विकास

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जल संसाधन

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महिला एवं बाल विकास

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20 सूत्री क्रियान्वयन

समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को सबसे पहले मदद करने, उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन के अवसर सुलभ कराने और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर करने के उद्‌देश्य से देश में २० सूत्राीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया ।
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